झारखंड में बिजली कामगारों को बिहार के तर्ज पर 6% ऊर्जा भत्ता भुगतान की मांग, 9 अगस्त से राज्यभर में आंदोलन
सरायकेला : झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने राज्य के बिजली कामगारों को बिहार के तर्ज पर राजस्व में बढ़ोतरी होने पर 6% अतिरिक्त ऊर्जा भत्ता भुगतान की मांग की है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विरुद्ध अतिरिक्त ऊर्जा भत्ता मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी।
झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के झारखंड प्रदेश महामंत्री राम कृष्ण सिंह ने आदित्यपुर जियाडा भवन स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रेस वार्ता कर बताया कि झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन अतिरिक्त ऊर्जा भत्ता कामगारों को दिए जाने की मांग को लेकर 9 अगस्त को अगस्त क्रांति माह शुरुआत के दिन से राज्यव्यापी आंदोलन चरणबद्ध करेगी।
जिसकी शुरुआत जमशेदपुर अंचल कार्यालय से होगा। इन्होंने बताया कि जान जोखिम में डालकर विद्युत मजदूरो ने बेहतर कार्य कर 300 करोड़ के राजस्व को 1100 करोड़ किया है। बावजूद इसके जेवीबीएनएल प्रबंधन ने वादा खिलाफी की है । इन्होंने कहा कि विभाग ने डेस्टिनेशन मैपिंग ,हेड लाइनमैन पदों को हटा दिया है। जहां पदोन्नति हुई है वहां ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा। 200 विद्युत कर्मियों का तबादला किया गया जिसमें नियम को ताक पर रख महिलाओं को दूर दराज क्षेत्र में पदस्थापित किया गया है।जिसे रद्द करने की मांग की जा रही है।
रामकृष्ण सिंह ने बताया कि पूर्व में 300 करोड़ राजस्व होने पर 6% अतिरिक्त ऊर्जा भत्ता का समझौता हुआ था। जिसे विद्युत प्रबंधन भूल चुकी है। इस मौके पर जमशेदपुर विद्युत अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार को मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया इस मौके पर मुख्य रूप से केएन सिंह अमजदुल हक, मुकुल कुमार ,सुनील सिंह ,कयूम अंसारी आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।
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