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November 4, 2026

Suryoday Samvaad

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SERAIKELLA : उपायुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न, दिए कई आवश्यक निर्देश…

बिष्णु पद महापात्र 📲 9471102055 (wa)

विभिन्न विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति का समीक्षा कर योजनाओं को निश्चित समयावधी मे पूर्ण करने तथा शत प्रतिशत योग्य लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ कर लाभ प्रदान करने के दिए गए निर्देश…

SERAIKELLA : जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्य रुप से उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल,अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार एवं सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,तथा सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहें।

वहीं इस बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा पूर्व की बैठक मे दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन तथा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध की गई कार्यों का विस्तृत समीक्षा कर योजनाओं को निश्चित समयावधी मे पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, समाजिक सुरक्षा, पेयजल, विद्युत, कल्याण, आपूर्ति, कृषि, आवास, मनरेगा सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, लंबित कार्यों मे तेजी लाने तथा विभिन्न मध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर शत प्रतिशत योग्य लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा क्रम मे उपायुक्त के द्वारा मुख्य रुप से विभिन्न विभागो को दिए गए दिशा निर्देश निम्ण प्रकार है …

आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम मे 30 मई तक शत-प्रतिशत राशन वितरण का कार्य पूर्ण करने, राशन वितरण कार्य मे लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी कर्मियों को चिन्हित कर नियम संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी लाभुकों का ई-केवाईसी करते हुए प्रखंड स्तर से प्राप्त आयोग्य लाभुकों की सूची पर नियमसंगत कार्रवाई करते हुए नाम डिलीट करने का निर्देश दिया।

उद्योग विभाग पीएम विश्वकर्मा योजना,पीएम एफएमई समेत अन्य योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने, योजनावर निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन प्राप्त कर योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग:- मुख्यमंत्री सारथी योजना में प्लेसमेंट की संख्या बढ़ाने,स्थानीय क्षेत्र मे युवाओ के नियोजन हेतु संस्थानों मे रिक्त पदों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने तथा नियमित रुप से नियोजन मेला का आयोजन कर युवाओ के रोजगार से जोड़ने की दिशा मे सकरात्मक प्रयास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

कृषि प्रभाग अंतर्गत आने वाले सभी विभाग मे संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर योग्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ प्रदान करने, नई तकनीको, उच्च नस्ल के बीज की जानकारी प्रदान करने हेतु नियमित कार्यशाला का आयोजन करने तथा सभी योग्य किसनो के बीच खाद,बीज एवं सहायक उपकरणो का वितरण करने का निर्देश दिया गया।

शिक्षा विभाग:- विद्यालाओ मे शिक्षकों, छात्रों की उपस्थिति एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर देने तथा विभिन्न विद्यालयों का औचक निरिक्षण कर अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी विद्यालयों मे बच्चों के खेलने, स्वच्छता संदेश एवं आवश्यक सामग्रियां, छात्र छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, पेयजल की व्यवस्था तथा विद्युत आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न विद्यालयों के मरमत्ती एवं भवन निर्माण कार्य की समीक्षा क्रम मे कार्य मे सुधरात्मक प्रगति का निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि विद्यालय निर्माण कार्य प्रारम्भ ना करने पर (सम्बन्धित एजेंसी) एनआरइपी के सभी अभियन्ताओं के वेतन निकासी पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने, सभी केंद्रों मे चिकित्स्क,सीएचओ एवं एएनएम की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नियमित रुप से स्वास्थ्य जाँच शिविर, टीकाकरण शिविर का आयोजन कर सभी डेटा सम्बन्धित पोर्टल पर ससमय अपडेट करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र मे स्वास्थ्य केंद्र का मरम्मती एवं भवन निर्माण कार्य मे तेजी लाने तथा सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर निर्माण कार्य मे उच्च कोटि के सामग्री का उपयोग करने का निर्देश दिया गया।

नगर निकाय (नगर निगम आदित्यपुर, अंग्रेजी पंचायत सरायकेला, नगर परिषद कपाली)
सभी नगर निकाय क्षेत्र मे अनियमित पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति सम्बन्धित शिकायतों का निराकरण करने का निर्देश दिया गया। ऐसे वार्ड/पंचायत जहाँ पानी का स्तर निचे है या समस्याओं समाधान मे समय लग सकती है वैसे क्षेत्र मे वाटर टैंक के माध्यम से पानी सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

कल्याण विभाग द्वारा साइकिल वितरण के लंबित कार्य में तेजी लाने तथा शत प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सभी प्रखंडो से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना का आवेदन जनरेट कर योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करने का निर्देश फिया गया। विभाग अंतर्गत जाहेरथान, धूमकुरिया सांस्कृतिक कला केंद्र आदि का निर्माण कार्य मे तेजी लाने का निर्देश सम्बन्धित कार्यकारी एजेंसी को दिया गया।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल हर घर नल जल योजनाओं मे तेजी लाने,अधिक से अधिक गाँव को थ्री एवं फाइव स्टार के रुप मे विकसित करने तथा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट,राजनगर को अति शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया।

राजस्व एवं भू-अर्जन की ओर से सभी अंचल अधिकारी को नियमित वोट करने, दाखिल खारिज म्यूटेशन एवं सीमांकन संबंधित लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करने तथा अनावश्यक आवेदन रिजेक्ट ना करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त जाति एवं आय प्रमाण पत्र संबंधित लंबित मामलों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी आंगनबाड़ी केदो में नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, सभी केदो में पेयजल, शौचालय समेत अन्य आवश्यक उपकरणो की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रुप मे विकसित करने का निर्देश दिया गया।

समाजिक सुरक्षा विभाग- सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत की लाभुकों द्वारा प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार ससमय निराकरण सुनिश्चित कर लाभ प्रदान करने, सर्वजन पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री माईयां सम्मान योजना अंतर्गत प्राप्त नए आवेदनों मे शत प्रतिशत योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करने तथा छूटे हुए लोगो का शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

बैठक के अंत मे उपायुक्त नें सभी प्रखंडो के लिए चिन्हित वरीय पदाधिकारियों को नियमित योजनाओं का समीक्षा करने, जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा योजनाओं का स्थल निरिक्षण कर लाभुकों की समस्याओ का निराकरण करते हुए योजनाओं को ससमय पूर्ण कराने तथा किसी भी परिस्थिति मे अपने जिम्मेदारियों के निर्वाहन मे लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर नियमसंगत करवाई करने का निर्देश दिया गया।

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